पीक संरक्षणासाठी योजना

• 05-09-2021

• Share
• Share
• Share

पीक संरक्षणासाठी योजना
"कीड, रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन (क्रॉपसॅप)
खरीप व रब्बी हंगामांतील विविध पिकांसाठी ही योजना राबवली जाते.
आंबा, डाळिंब, केळी, चिकू, मोसंबी, संत्रा या पिकांवरील कीड, रोगांचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना उपाययोजनेबाबत सल्ला दिला जातो.

ही योजना पीकनिहाय विविध जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाते. कीड सर्वेक्षकामार्फत प्रत्यक्ष बागांना भेट देऊन कीड रोगासंबंधात निरीक्षणे घेण्यात येतात. राष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्र, कृषी विद्यापीठे यांच्या मदतीने सल्ले तयार करण्यात येतात. माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे सदरची माहिती कृषी विभागामार्फत एसएमएसद्वारे शेतकऱ्यांना दिली जाते.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत आंबा, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सल्ला उत्पादक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली जाते.

योजनेतील फळपिके आणि जिल्हे

फळपिके --- जिल्हा
आंबा --- ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद.
डाळिंब --- नाशिक, सांगली, सोलापूर, नगर, सातारा, औरंगाबाद, बीड, धुळे.
केळी --- जळगाव, नांदेड, सोलापूर, हिंगोली.
संत्रा ---- अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, अकोला, वाशीम.
मोसंबी, ---- औरंगाबाद, बीड, जालना, नांदेड.
चिकू ---- ठाणे
 

जिल्हा नियोजन मंडळ पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना (फलोत्पादन पिके)

फळ पिकांचे कीड- रोगांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी राज्यात जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो.

या योजनेअंतर्गत अनुदान जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत मंजूर करण्यात येते. 50 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना कीडनाशकांचा पुरवठा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येतो.

कीडनाशके महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळामार्फत पुरविण्यात येतात.

ही योजना सर्व फळझाडे, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पतींवर येणाऱ्या कीड- रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी राबविण्यात येते.

पीक संरक्षणासाठी योजना...

Letsupp Krushi

लाभार्थी निवडीचे निकष

• या योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना (सर्वसाधारण, अनुसूचित, जाती- जमाती इत्यादी) लाभ देण्यात येतो.
• अनुसूचित जाती- जमातीच्या, तसेच लाभार्थी अल्पभूधारक, सीमांतिक असल्यास प्राधान्य दिले जाते.
• कृषी विकास अधिकाऱ्यांमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
• राज्यातील सर्व 33 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाते.

आवश्‍यक कागदपत्रे
पिकांची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक
शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.

अन्नसुरक्षा अभियान

कृषी विभागामार्फत उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान ही योजना राबविली जाते.

• यामध्ये शेतकऱ्यांना बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैविक कीटकनाशके व जैविक घटक, नॅपसॅक पंप, प्रकाश सापळे, झिंक सल्फेट, जिप्सम, रायझोबियम कल्चर, पी.एस.बी. कल्चर, डायमेथोएट, एन.ए.ए. हे घटक दिले जातात. साधारणपणे 500 ते 3000 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाह्य मिळते. हा कार्यक्रम भात, गहू, कडधान्य या पिकांसाठी राबविला जातो.

योजनेअंतर्गत जिल्हे

भात - नाशिक, पुणे, भंडारा, सातारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली
गहू - बीड, सोलापूर, नागपूर
कडधान्ये - राज्यातील सर्व जिल्हे
भरडधान्ये - पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद.

अर्जासोबत आवश्‍यक कागदपत्रे

• पिकांची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक.
• शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
• शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.
• जिल्हा परिषद निधी योजना
• जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने पीकसंरक्षणासाठी जिल्हा परिषद निधी योजना राबविण्यात येते.
• या योजनेमधून शेतकऱ्यांना विविध घटक देण्यात येतात. यामध्ये प्रामुख्याने डायमेथोएट, फोरेट, कार्बेन्डाझिम, कॉपर ऑक्‍सिक्‍लोराईड, बॅटरी ऑपरेटेड नॅपसॅक पंप आदींचा समावेश आहे.
• शेतकऱ्यांना कीडनाशके 50 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातात. उर्वरित 50 टक्के रक्कम स्वतः शेतकऱ्यांना भरावी लागते.
• हे सर्व साहित्य पंचायत समितीमार्फत देण्यात येते.

निवड -

• लाभार्थ्यांची निवड पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येते.
• शेतकऱ्याकडे शेती असणे आवश्‍यक आहे.
• योजनेचा लाभ घेण्यासाठी छापील किंवा स्वहस्ताक्षरात अर्ज आणि शेतीचा सात-बारा जोडून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याच्या नावाने करावा.
• हे घटक 500 रुपये अनुदान मर्यादेत दिले जातात. कीटकनाशके व बुरशीनाशके मागणीनुसार दिली जातात.

अपंग कल्याण योजना

• अपंग शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेकडून अपंग कल्याण योजना राबविण्यात येते. पंचायत समितीच्या कृषी विभागाच्या कृषी अधिकाऱ्यामार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
• अपंग असलेल्या शेतकऱ्याकडे शेती असणे आवश्‍यक आहे.
• या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थ्याला पंचवीस हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येत आहे.
• इच्छुकांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभाग किवा तालुका स्तरावरील पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

केळीवरील सिगाटोका रोगनियंत्रण योजना

फलोत्पादन विभागाअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून केळीवरील सिगाटोका रोग नियंत्रणासाठी बुरशीनाशके शेतकऱ्यांना दिली जातात.

• धुळे नंदुरबार, जळगाव या तीन जिल्ह्यांत ही योजना राबविली जाते.

• शेतकऱ्यांना शिफारशीनुसार बुरशीनाशके दिली जातात. यामध्ये मॅन्कोझेब, कार्बेन्डाझिम, प्रोपीकॉनॅझोल, स्टिकर या घटकांचा समावेश आहे.

• एका व्यक्तीला प्रामुख्याने 25 हजार 657 रुपये प्रति हेक्‍टरी याप्रमाणे लाभ देण्यात येतो.

• शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानावर हे घटक उपलब्ध करून दिले जातात. 10 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावयाची आहे.

निवडीचे निकष

• केळीची बाग असणे अत्यंत आवश्‍यक
• केळीची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक
• शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
• शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.

आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी पीक संरक्षण योजना

फळपिकांवरील कीड, रोगांच्या नियंत्रणासाठी नंदुरबार जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो.

• कीड, रोगांचे नियंत्रण करून उत्पादन वाढविणे असा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर कीडनाशकांचा पुरवठा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येतो.
• योजनेअंतर्गत कीडनाशके महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत पुरविली जातात.
• ही योजना सर्व फळझाडे, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके व औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींसाठी आहे.
• या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी शेतकऱ्यांकरिता खर्च करण्यात येते.
•  लाभार्थ्याची निवड कृषी विकास अधिकाऱ्यामार्फत केली जाते.

आवश्‍यक कागदपत्रे

• पिकांची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक
• शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
• शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.

• Tags:
• राजकीय
• कृषी
• बातम्या
• शेती