केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान योजनेंतर्गत सौर पंपांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेला कुसुम योजना असेही म्हणतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात घोषणा केली होती. तेव्हा विधानपरिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले होते की, महाराष्ट्र सरकारला असे कृषी पंप उभारण्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर देऊन अतिरिक्त महसूल मिळवायचा आहे.
ते म्हणाले की, अखंडित व न्याय्य वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना किंवा RDSS राबविण्याची घोषणा केली आहे, ज्यासाठी महाराष्ट्रासाठी 39,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
राज्य सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोठी योजना ...
Letsupp Krushi
योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे.राज्यातील 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सौरपंप उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे .विदर्भात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने नवीन सौरपंप आणि वीज जोडणी दिली जाईल. मार्च 2023 पर्यंत प्रलंबित असलेले अर्ज निकाली काढले जातील असेही ते म्हणाले.
यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही एक फायदेशीर योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्रासाठी 39,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे
योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. तसेच जीवाश्म-इंधन नसलेल्या स्रोतांमधून विजेची स्थापित क्षमता 40% ने वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा सन्मान करणे. स्पष्ट करा की पीएम कुसुम योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना 90% सबसिडी दिली जाते.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान योजनेंतर्गत सौर पंपांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेला कुसुम योजना असेही म्हणतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात घोषणा केली होती. तेव्हा विधानपरिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले होते की, महाराष्ट्र सरकारला असे कृषी पंप उभारण्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर देऊन अतिरिक्त महसूल मिळवायचा आहे.
ते म्हणाले की, अखंडित व न्याय्य वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना किंवा RDSS राबविण्याची घोषणा केली आहे, ज्यासाठी महाराष्ट्रासाठी 39,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
राज्य सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोठी योजना ...
Letsupp Krushi
योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे.राज्यातील 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सौरपंप उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे .विदर्भात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने नवीन सौरपंप आणि वीज जोडणी दिली जाईल. मार्च 2023 पर्यंत प्रलंबित असलेले अर्ज निकाली काढले जातील असेही ते म्हणाले.
यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही एक फायदेशीर योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्रासाठी 39,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे
योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. तसेच जीवाश्म-इंधन नसलेल्या स्रोतांमधून विजेची स्थापित क्षमता 40% ने वाढवण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा सन्मान करणे. स्पष्ट करा की पीएम कुसुम योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना 90% सबसिडी दिली जाते.
.jpeg)
