राज्यात दरवर्षी एक कोटी तीन लाख टन उसाची वजन काटा मारून चोरी होत असून सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचा दरोडा कारखानदार शेतकऱ्यांच्या मालावर टाकतात असा सनसनाटी आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे . सर्वच पक्षांच्याबाबत सध्या जनतेत तीव्र नाराजी असून सध्या सुरु असलेल्या राजकारणाची जनतेला घृणा  वाटू लागली आहे अशा भाषेत राजू शेट्टी यांनी सर्वच राजकीय पक्षांवर निशाणा साधला आहे.

 पंढरपूर तालुक्यात रोपळे  येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने वजनकाटा उद्घाटन प्रसंगी आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात यावर्षी सुमारे १९६ कारखाने सुरू झाले असेल दरवर्षाला एक कोटी टनापेक्षा जास्त ऊसा ऊसाची चोरी होते.   

त्यातून सुमारे साडेचार हजार कोटीचा डल्ला साखर कारखाने मारतात त्याला चाप लावण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्ह्यात प्रत्येक ठिकाणी वजन काटे बसवण्यात येणार आहे असे त्यांनी सांगितले.  वास्तविक सर्व कारखान्यावर डिजिटल काटे बसवण्याचा निर्णय होऊनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने काटामारी सुरूच असून शेतकऱ्यांनी आपला ऊस खाजगी काट्यावरून वजन करून कारखान्याला द्यावा , यास कोणी आक्षेप घेतल्यास आमच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन देखील शेट्टी यांनी केले आहे.

सध्या विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी केवळ एकमेकांच्या वस्रहरणात गुंतले असून त्यांना जनतेच्या प्रश्नाचे काहीच देणेघेणे नसल्याचा टोला शेट्टी यांनी लगावला. राज्यातील 122 कारखान्यांनी अद्याप एफआरपी दिली नसून एकरकमी एफआरपी बाबत देखील राज्य सरकारने नुसती घोषणा केली आहे . मात्र यासाठी लागणारी ऊस दर नियंत्रण समितीच अजून राज्य सरकारने नेमली नसल्याने हे सरकार फक्त घोषणाबाजी करणारे सरकार असल्याचा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याना लगावला.

वंचित आघाडी कोणासोबत जाते याचा आम्ही विचार करत नसून त्यांचे यापूर्वी अनेक प्रयोग झालेत आता हा राहिला असेल तर तोही त्यांना करु द्या असा टोला प्रकाश आंबेडकर यांना लगावला. जे सहकारी साखर कारखाने मोडून खाजगी केलेत ते पुन्हा शेतकऱ्यांना दिले पाहिजेत हीच आमची मागणी असून याबाबत उच्य न्यायालयात माझी केसही आहे पण दुर्दैवाने अजून तिची सुनावणी होत नाही. त्यामुळे न्यायालये देखील आता तोंडे बघून केसेस घेतात का असा प्रश्न पडल्याचा टोला शेट्टी यांनी लगावला. मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्त कायद्यात घेतल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी त्यासाठी विधानसभेची परवानगी लागणार आहे. ज्यात तेथे बहुमत तोच मुख्यमंत्री असतो आणि बहुमत असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कधीच निर्णय येत नसल्याने हा फसवा निर्णय असल्याचा टोला शिंदे फडणवीस यांना लगावला.

केंद्राच्या आयात निर्यात धोरणावर टीका करताना यांचे रोजच धोरण बदलत असल्याने जागतिक बाजारपेठेत आम्हाला किंमत उरली नाही असे सांगितले. किमान 10 वर्षे आयात निर्यात धोरण स्थिर ठेवले तर शेतकऱ्याला त्यानुसार पिकांचे नियोजन करता येणे शक्य होते. मात्र या केंद्र सरकारचे धोरण दर महिन्याला बदलते त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आमच्यावर कोणी विश्वास ठेवत नाही आणि सरकार उद्या काय निर्णय घेणार हे आम्हाला कळत नाही यातूनच शेतकऱ्यांचा खेळखंडोबा झाल्याची टीका मोदी सरकारवर केली.